महाराष्ट्र सरकारने आपल्या नवीन ईव्ही धोरणाअंतर्गत राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पर्यावरणपूरक वाहतूक आणि हरित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. नवीन धोरणानुसार इलेक्ट्रिक कार, दुचाकी, तिनचाकी आणि बस यांसारख्या वाहनांच्या खरेदीवर विविध प्रकारची अनुदाने (सबसिडी) देण्यात येणार आहेत. या योजनेचा थेट लाभ राज्यातील हजारो ग्राहकांना मिळण्याची शक्यता आहे, आणि पर्यायाने ही योजना प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाची वाटचाल ठरेल.
या धोरणानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःसाठी किंवा प्रवासी वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली, तर त्याला सरकारकडून भरघोस सवलत मिळणार आहे. खासगी वापरासाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या पहिल्या 10,000 इलेक्ट्रिक कारवर प्रत्येकी 1.5 लाख रुपयांची सूट मिळणार आहे. याशिवाय, व्यावसायिक वापरासाठी (जसे की टॅक्सी, ट्रॅव्हल एजन्सी) खरेदी केल्या जाणाऱ्या पहिल्या 25,000 इलेक्ट्रिक कारसाठी सरकारकडून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. या सवलतीमुळे इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणे केवळ पर्यावरणपूरक नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्याही अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.
तसेच, महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक बस खरेदी करणाऱ्यांसाठीही एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. खासगी आणि सरकारी वापरासाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या 1500 इलेक्ट्रिक बसवर प्रत्येकी 20 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल घडेल, आणि पर्यावरणास अनुकूल व शाश्वत वाहतुकीला चालना मिळेल. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, ही योजना राबवताना सुमारे 3000 हून अधिक बससेवा लाभार्थी होतील.
या नव्या ईव्ही धोरणात दुचाकी व तिनचाकी वाहनधारकांसाठीही प्रोत्साहनपर योजना आखण्यात आली आहे. एकूण 1 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींवर 10,000 रुपयांपर्यंत (वाहनाच्या किमतीच्या 10% पर्यंत) अनुदान दिले जाईल. याशिवाय, 15,000 प्रवासी ई-रिक्षांना 30,000 रुपयांपर्यंत आणि 15,000 लॉजिस्टिक ई-थ्री व्हीलर्सना त्यांच्या किमतीच्या 15% पर्यंत किंवा कमाल 30,000 रुपयांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे, सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन वापरकर्त्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे.
या सवलतींसोबतच, राज्य सरकारने ईव्ही मालकांसाठी काही अतिरिक्त फायदेही जाहीर केले आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची सवलत म्हणजे टोल आणि नोंदणी शुल्काची पूर्ण माफी. महाराष्ट्रातील सर्व ईव्ही वाहनांना 100% मोटार वाहन कर आणि नोंदणी नूतनीकरण शुल्कातून सूट मिळणार आहे. शिवाय, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे आणि मुंबई-नाशिक महामार्गावर ईव्ही वाहनांसाठी टोल टॅक्स पूर्णतः माफ करण्यात आला आहे. यामुळे नियमित प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी हा एक मोठा दिलासा ठरेल आणि ते मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळतील, अशी अपेक्षा आहे.
योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, प्रत्येक 25 किलोमीटर अंतरावर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध असेल. याशिवाय, सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि नवीन बांधल्या जाणाऱ्या इमारतींमध्ये अनिवार्यतः EV चार्जिंग पॉईंट बसवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सरकार केवळ वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देत नाही, तर चार्जिंगच्या सोयीसुविधाही पुरवून ईव्ही वापर अधिक सुलभ करत आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या 2025 पर्यंतच्या या धोरणामागे एक दीर्घकालीन दृष्टिकोन आहे. राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, 2030 पर्यंत नोंदणीकृत वाहनांपैकी किमान 30% वाहने ही इलेक्ट्रिक असावीत. यासाठी 1900 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली असून, हे बजेट पुढील 4 वर्षांसाठी असेल. हे धोरण यशस्वीपणे राबवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या पाठबळाचाही उपयोग केला जाणार आहे.